पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र और राज्य अब आमने-सामने आ गये हैं। लोकसभा में कल केंद्र सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को पूरी तरह से खारिज कर देनेे के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार एक्शन मोड में आ गयी है। NPS की राशि नहीं लौटाने के केंद्र सरकार के बयान आने के बाद अब राज्य सरकार ने अन्य विकल्पो पर विचार करना शुरु कर दिया है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया से बातचीत में कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आगे का कदम कर्मचारी अधिकारी संगठनों से बातचीत कर तय किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनपीएस का पैसा राज्य सरकार और प्रदेश के कर्मचारियों का पैसा है। अधिकारियों को CM ने निर्देश दिया है कि कर्मचारी संगठनों से बातचीत करें और इस मामले पर आगे का कदम तय करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राशि लौटाने से केंद्र सरकार कैसे कर सकती है इनकार ? मुख्यमंत्री ने कहा कि …. देखिये ये पैसा है विशुद्ध रूप से राज्य के कर्मचारियों और राज्य सरकार का अशंदान है। भारत सरकार का इसमें एक पैसा भी नहीं है। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनका पैसा उनके पास है। लेकिन ये जो पैसा है, ये राज्य के कर्मचारियों का पैसा है और राज्य का अंशदान है। इसी के लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं। भारत सरकार का नकारात्मक रवैया है। इसके लिए मैंने कल ही अधिकारियों को कहा है कि कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करें। क्या रास्ता निकल सकता है, उसपर बातचीत करें, फिर हमारे पास आये। ताकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू किये हैं, उसका हल निकाल सकें।
