नई दिल्ली । 31 अगस्त से 2 सितंबर तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक आयोजित हैं। इस बैठक में राज्यसभा और विधान परिषदों में आरक्षण लागू हो। इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। दिल्ली में हुई संघ के पदाधिकारी की बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई है।
जाति जनगणना और आरक्षण के मामले में जिस तरह की राजनीति, राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही है। उससे निपटने के लिए यह प्रस्ताव रामबाण माना जा रहा है। राजनेता राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण लागू किया जाता है, तो वह जाति जनगणना और आरक्षण को लेकर जिस तरह की सक्रियता बरत रहे हैं। यदि उन्हें राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो वह शांत हो जाएंगे। संघ को लोकसभा चुनाव के दौरान आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने जैसे विषयों से संघ की छवि में बुरा असर पड़ा है। उस छवि को सुधारने के लिए,राज्यसभा और विधान परिषद मेंआरक्षण देने की मांग संघ करेगा। जिस तरह का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में लागू है। वही आरक्षण संख्या के आधार पर विधान परिषद और राज्यसभा में दिया जाए।
