राजस्थान में गहलोत सरकार (Gehlot Government) कृषि विद्युत कनेक्शनों पर हर महीने 1 हजार रुपए अनुदान देगी. इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं. सीएम अशोक गहलोत ने ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ (Chief Minister Kisan Mitra Energy Scheme) के मसौदे को मंजूरी दे दी है. योजना के तहत मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर हर महीने 1 हजार रुपए और अधिकतम 12 हजार रुपए सालाना का अनुदान दिया जाएगा.
इस योजना को लागू करने से राज्य सरकार पर हर साल 1450 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा. सीएम अशोक गहलोत ने साल 2021-22 के बजट में यह महत्वपूर्ण घोषणा की थी. सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं (जिनका बिल मीटरिंग से आ रहा) को इस योजना का लाभ मिल पाएगा.
मई से मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ किसानों को पिछले महीने यानि मई 2021 से ही मिलना शुरू हो जाएगा. योजना के तहत विद्युत वितरण निगमों द्वारा द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर पात्र उपभोक्ताओं को बिल जारी किए जाएंगे. उसका 60 प्रतिशत या अधिकतम एक हजार रुपए हर महीने देय होगा. केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ ही आयकरदाता कृषि उपभोक्ताओं को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है.
ऐसे मिलेगा योजना का लाभ
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ताओं को अपने आधार और बैंक खाते को योजना से जुड़वाना होगा. यह भी जरूरी है कि उपभोक्ता पर विद्युत निगमों का बकाया न हो. बकाया भुगतान कर देने पर उपभोक्ता को अनुदान की राशि अगले बिजली बिल पर दी जाएगी. यदि कोई किसान बिजली का कम उपभोग करता है और उसका बिल एक हजार रुपए से कम आता है तो ऐसे में अनुदान की राशि में से शेष बची राशि उसके बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी. ऐसा करने से किसान बिजली की बचत करने के लिए प्रेरित होंगे.
