राज्यों की बदहाल बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की दशा व दिशा सुधारने की एक और कोशिश का आगाज केंद्र सरकार ने किया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में डिस्कॉम के लिए पांच वर्षो तक चलने वाले सुधार आधारित कार्यक्रम का एलान किया गया है। सरकार का कहना है कि कार्यक्रम के तहत डिस्कॉम को कुल 3.03 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया जा सकता है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के कार्यकाल में यह तीसरा मौका है जब डिस्कॉम की हालात सुधारने के लिए इस तरह का शर्त आधारित सुधार कार्यक्रम घोषित किया गया है। वैसे, कैबिनेट की मंजूरी से पहले इस फैसले के बारे में दो दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा कर दी थी और उसके पहले आम बजट 2021-22 में भी इसी तरह का एलान किया गया था।
बिजली मंत्री आरके ¨सह ने कैबिनेट के फैसले के बारे में बताया कि अभी तक डिस्कॉम के लिए जो योजना लागू थी, उसमें सभी के लिए नियम समान थे। लेकिन अब राज्यों के लिए अलग-अलग नियम होंगे। योजना पर केंद्र सरकार की तरफ से 97,000 करोड़ रुपये का आवंटन होगा। केंद्र से फंड हासिल करने के लिए राज्यों को हर वर्ष समय पर ऑडिटेड खाता-बही पेश करना होगा, बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी का इंतजाम अपने बजट से करना होगा, स्मार्ट मीटर लगाने और कृषि क्षेत्र के लिए अलग से फीडर स्थापित करने का काम तेज करना होगा और बिजली चोरी पर रोक लगानी होगी।
योजना के तहत राज्यों को वर्ष 2025-26 तक बिजली की चोरी घटाकर 12-15 फीसद पर लानी होगी, जो अभी लगभग 25 फीसद है। कई राज्यों में बिजली चोरी का स्तर इससे भी ज्यादा है। केंद्र सरकार राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों के प्रदर्शन, ग्राहक सेवा जैसे पहलुओं के आधार पर उनकी रैं¨कग करेगी और इसी आधार पर उन्हें केंद्र के फंड का हिस्सा दिया जाएगा।
