झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा कर सबको चौंका दिया है. देश भर में सोरेन सरकार के इस निर्णय को लेकर चर्चा है और इसकी हकीकत को लेकर लगातार तर्क भी दिए जा रहे हैं. न्यूज़ 18 से बातचीत में झारखंड के वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस बड़े और प्रभावशाली निर्णय का खुलासा किया है. रामेश्वर उरांव ने स्पष्ट किया है कि विपक्ष के अंदर जो बेचैनी दिख रही है वो राज्य सरकार को महंगाई से दी गई बड़ी राहत को लेकर है.
उरांव की मानें तो राज्य की गरीब जनता को महंगाई से थोड़ी राहत देने के लिये पिछले डेढ़ माह से मंथन चल रहा है. राज्य सरकार ने इस मंथन के बाद ये निर्णय लिया है कि राज्य के गरीब राशन कार्डधारियों को पेट्रोल खरीद में प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. इस सब्सिडी का लाभ लेने वालों में किसी भी तरह के राशन कार्डधारी जिनके पास मोटर साईकिल या स्कूटर हैं वो शामिल हो पायेंगे. झारखंड में फिलहाल राशन कार्डधारियों की संख्या 61 लाख के करीब है लेकिन जिनके पास राशन कार्ड के साथ मोटर साईकिल या स्कूटर है उन्हीं को राज्य सरकार के सब्सिडी का लाभ मिलेगा.
हेमंत सोरेन की सरकार ने ऐसे लाभुकों के लिये प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल खरीद पर सब्सिडी देने का फैसला लिया है. रामेश्वर उरांव ने बताया कि इस तरह एक लाभुक को प्रति माह अधिकतम 250 रुपये सब्सिडी सरकार देगी. राज्य के अंदर दो पहिया रखने वाले लाभुकों का आंकलन राज्य सरकार ने प्रथम दृष्टया 20 लाख तक किया है, मतलब 20 लाख लाभुकों को पेट्रोल सब्सिडी के एवज में 50 करोड़ रुपये प्रति माह सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ेगा. ये सब कुछ राशन कार्ड के आधार से लिंक होने, आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होने और दो पहिया वाहन मालिक की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड के लिंक होने के फार्मूले पर पूर्ण होगा.
राज्य सरकार ने पेट्रोल सब्सिडी का लाभ देने के लिये 26 जनवरी 2022 का समय निर्धारित किया है . इस बीच सरकार को ये तय करना है कि लाभुक को पेट्रोल सब्सिडी की प्रक्रिया पेट्रोल पंप या PDS दुकान में से कहां से पूर्ण करनी है.
