केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की पेंशन स्कीम (EPS) के सब्सक्राइबर्स को तोहफा देने की तैयारी में है. मोदी सरकार कर्मचारियों की न्यूनतम मासिक पेंशन (Pension Scheme) 1,000 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो EPS से जुड़े लोगों को जल्द ही पेंशन के तौर पर 9,000 रुपये मिलेंगे.
खबरों की मानें तो श्रम मंत्रालय (Labour Ministry) इस बारे में फरवरी में होने वाली बैठक में फैसला ले सकता है. इसी बैठक में नए वेज कोड (New Wage Code) पर भी फैसला लिए जाने के कयास लग रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस अहम बैठक का मुख्य एजेंडा कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाना है.
लंबे समय से हो रही है मांग
पेंशनपाने वाले लोग लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर कई बार श्रम मंत्रालय की बैठक और चर्चा हो चुकी है. इसके अलावा इस पर संसद की स्थायी समिति ने भी इस संबंध में सुझाव दिए हैं. ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग सकती है.
जानें कितनी हो जाएगी पेंशन?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मौजूदा न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपये से 9,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की मांग की है, जबकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी या CBT इसे बढ़ाकर 6,000 रुपये कर सकता है. ईपीएफओ के पैसे को निजी कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश करने का विवादास्पद मुद्दा भी बैठक में चर्चा का विषय होगा. साथ ही 2021 22 के लिए पेंशन फंड की ब्याज दर क्या हो, इस मुद्दे पर भी फैसला हो सकता है.
क्या है कर्मचारी पेंशन स्कीम?
साल 1995 में कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) की शुरुआत हुई थी. इसके तहत संगठित क्षेत्र में काम करने वाले 58 साल की उम्र वाले लोगों को पेंशन मिलती है. योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी करना जरूरी है. कर्मचारी अपने वेतन का 12 फीसदी योगदान ईपीएफ में देता है. इतनी ही राशि कंपनी द्वारा भी दी जाती है. कंपनी के योगदान में एक हिस्सा ईपीएस में जमा किया जाता है.
