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छत्तीसगढ़ के निलंबित IPS जीपी सिंह गिरफ्तार, पुलिस की बिछाए जाल में फंसे, जानें- पूरा मामला

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छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को राज्य की ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) ने दिल्ली के पास गुड़गांव से गिरफ्तार किया है. जीपी (गुरजिंदर पाल) सिंह पर पुलिस विवेचना में सहयोग नहीं करने का भी आरोप है. गिरफ्तारी पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर जीपी सिंह को राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद से वे फरार चल रहे थे. जीपी सिंह को बीते मंगलवार की देर शाम को गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया. इसके लिए ईओडब्ल्यू की टीम ने बकायदा जाल बिछाया. टीम ने पहले मैसेज फैलाया कि जीपी सिंह को गिरफ्तार करने गई टीम के चार सदस्यों को कोरोना हो गया है, जिसके चलते उन्हें वापस बुला लिया गया है.

बताया जा रहा है कि इस मैसेज के बाद जीपी सिंह बेफिक्र हो गया. उनके गुड़गांव में होने की पुख्ता जानकारी ईओडब्ल्यू के पास थी. इसके बीते मंगलवार को टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि फ्लाइट कैंसिल होने के कारण उन्हें सड़क मार्ग से ही दिल्ली से रायपुर लाया जा रहा है. आज शाम तक टीम उन्हें लेकर रायपुर पुहंच जाएगी. इसके बाद रायपुर कोर्ट में ही उन्हें पेश किया जाएगा. राजद्रोह के मामले में कोर्ट परिसर से ही उनकी गिरफ्तारी रायपुर पुलिस कर सकती है.

इन मामलों में दर्ज है एफआईआर
ईओडब्ल्यू रायपुर की ओर से मीडिया को दी गई जानकारी के मुताबिक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर के अपराध क्रमांक 22/2021 धारा 13(b),13(2)भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं धारा 201, 467, 471 के तहत जीपी सिंह पर केस दर्ज है. आरोपी निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह, जिन्हें प्रकरण की विवेचना में उपस्थित होने के लिए कई नोटिस जारी किए गए थे और उसके बाद भी वह विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे थे ना और ना ही EOW कार्यालय में उपस्थित हो रहे थे.

बता दें कि जुलाई 2021 में आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओडब्ल्यू व एसीबी ने जीपी सिंह के रायपुर स्थित घर समेत कई ठिकानों पर छापे मारे थे. दौरान जीपी के घर और अन्य ठिकानों से बेनामी संपत्ति और कुछ दस्तावेज बरामद हुए थे. दावा किया गया था कि उनके ठिकानों से आय से अधिक संपत्ति के कई दस्तावेज बरामद हुए हैं. इसके अलावा सरकार को अस्थिर करने की साजिश के भी प्रमाण मिले हैं. जीपी सिंह 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. बिलासपुर, दुर्ग संभाग के आइजी रह चुके हैं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आर्थिक अपराध ब्यूरो के प्रमुख थे. सरकार ने भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद निलंबित कर दिया था.