हाल ही में किसानों की जमीन नीलामी की खबरों पर बवाल मचने के बाद गहलोत सरकार ने अब किसानों को राहत देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है. सहकारी बैंकों से कृषि औरअकृषि ऋण लेने वाले किसानों को बड़ी राहत देने के लिए सहकारिता विभाग जल्द ही एकमुश्त समझौता योजना लागू करेगा. योजना के तहत किसानों के ऋणों पर ब्याज दर को कम करने के साथ ही अवधिपार और दण्डनीय ब्याज को भी कम किया जाएगा. ऐसे अवधिपार कर्जदार किसानों को भी राहत दी जाएगी जिनकी मृत्यु हो चुकी है. ऐसे किसान परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से सम्पूर्ण बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज और वसूली खर्च को पूरी तरह माफ किया जाएगा.
गौरतलब है कि हाल ही में कर्ज न चुका पाने वाले किसानों की जमीन नीलामी की खबरें आई थी जिन पर बड़ा बवाल मचा था. हालांकि सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के मुताबिक कोरोना संक्रमण के चलते किसान वर्ग को राहत देने के लिए एकमुश्त समझौता योजना लाई जा रही है. कोरोना महामारी के कारण आर्थिक समस्या का सामना कर रहे किसानों को ऋण चुकाने में परेशानी हो रही है.
सहकारिता विभाग ने दिए ये निर्देश
सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार ने बैठक लेकर निर्देश दे दिए हैं कि अपेक्स बैंक और भूमि विकास बैंक एकमुश्त समझौता योजना तैयार कर प्रस्तुत करें. इस संबंध में विशेष प्लान भी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि योजना की क्रियान्विति इस तरह से की जाए की पात्र किसानों को उसका लाभ मिले. वहीं सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा है कि जल्द ही एकमुश्त समझौता योजना की कार्य योजना बनाकर पेश कर दी जाएगी.
