कोविड के मामलों में गिरावट के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने रोटेशनल सिस्टम को खत्म करने का फैसला किया है. सभी कार्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति देने के आदेश जारी किए गए हैं. इसके अलावा राज्य में हवाई अड्डों पर आगमन पर RT-PCR परीक्षण अनिवार्य नहीं होगा.
कार्यालयों में 100 फीसदी उपस्थिति की अनुमति
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण दर 5 फीसदी से नीचे पहुंचते ही सरकारी दफ्तरों को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया गया है. राज्य सरकार ने मंत्रालय और निदेशालय को कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालन करने का आदेश जारी किया है. इधर रायपुर जिला प्रशासन ने रायपुर हवाई अड्डे पर 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता खत्म करने का निर्देश दिया है.
कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया फैसला
विभाग के अधिकारियों के अनुसार मंत्रालय और सभी विभाग प्रमुख कार्यालयों का संचालन मंगलवार से सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों की 100 फीसदी उपस्थिति के साथ किया जाएगा. जीएडी द्वारा कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन से इस आशय के निर्देश जारी किए गए हैं. इससे पहले मंत्रालय के कार्यालयों और विभाग प्रमुखों में 50 फीसदी उपस्थिति के निर्देश दिए गए थे.
कार्यों में आएगी तेजी
जीएडी द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और सभी विभागाध्यक्षों को जारी निर्देश में कहा गया है कि कार्यालयों का संचालन पूरी क्षमता के साथ किया जायेगा. कोरोना के घटने मामलों को ध्यान में रखते हुए और आम जनता के कार्यों को जल्दी निपटने के लिए ये फैसला लिया गया है.
मानदंडों का करना होगा पालन
कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी को निर्धारित मानदंडों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है. जैसे मास्क पहनना, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखना, समय-समय पर सैनिटाइजर का उपयोग करना आदि.
