हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना आपका लिए सस्ता हो सकता है. अगले जीएसटी काउंसिल की बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी दरों को मौजूदा 18 फीसदी से घटाने पर फैसला लिया जा सकता है. इतना ही नहीं मोदी सरकार जीएसटी ( Goods and Services Tax) में बड़े बदलाव की तैयारी में है. सरकार जीएसटी के फ्रेमवर्क में बदलाव करने वाली है जिससे कारोबारियों और इंडस्ट्री को राहत मिल सके. रेवेन्यू सचिव तरुण बजाज ने कहा है कि जीएसटी के फ्रेमवर्क में बदलाव करने पर भी काम चल रहा है.
रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने कहा है कि सरकार हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी ( Goods and Services Tax) रेट की समीक्षा करने को लेकर तैयार है. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य पर लोगों का खर्च बढ़ा है ऐसे में इंश्योरेंस सेक्टर भी हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट घटाने की मांग कर रहा है. तरुण बजाज ने बताया कि रेस्टोरेंस जगत भी जीएसटी रेट बढ़ाये जाने के पक्ष में है जिससे ये सेक्टर इनपुट टैक्स क्टेडिट का फायडा ले सके. इस बातों पर अलगी जीएसटी काउंसिल की बैठक में विचार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि कोयला मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से कोल सेस घटाने या फिर हटाने की मांग की है जिस पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा की जाएगी. मौजूदा समय में कोल पर प्रति टन 400 रूपया GST के तहत Cess लगता है.
माना जा रहा है कि अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों का पैनल रेट्स को तर्कसंगत बनाने को लेकर अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगा, पैनल ने उन इनवर्टड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत आईटम्स की भी समीक्षा की है जिससे रिफंड को कम किया जा सके. वहीं केंद्र और राज्यों के टैक्स अधिकारियों की फिटमेंट कमिटी ने मंत्रियों के समूह को जीएसटी रेट्स में बदलाव करने और स्लैब में बदलाव को लेकर कई सिफारिशें की है.
फिलहाल जीएसटी दरों का चार स्लैब है, 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी. जरुरी आईटम्स या तो सबसे कम स्लैब में है या उनपर कोई टैक्स नहीं है. लग्जरी और डिमेरिट आईटम्स सबसे ऊंचे स्लैब में है, इनपर सेस भी लगता है. जीएसटी के 12 फीसदी और 18 फीसदी स्लैब को मिलाकर एक स्लैब बनाने की मांग हो रही है. अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही बैठक बुलाई जा सकती है.
