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रूस-यूक्रेन युद्ध से करेंसी वार भी बढ़ेगा, भारत का भी इसमें महत्वपूर्ण रोल हो सकता है, जानिए कैसे ?

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रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से दोनों देशों के साथ-साथ दुनिया भर में कई तरह के संकट खड़े हो रहे हैं. रूस पर बढ़ते प्रतिबंधों के बीच व्यापार और भुगतान का संकट बढ़ता जा रहा है. चाहे मामला क्रूड ऑयल का हो या यूरोप को गैस सप्लाई और उसके भुगतान का हो. करेंसी को लेकर आगे और भी संघर्ष बढ़ेगा इसका अंदाजा रूसी विदेश मंत्री के हालिया भारत दौरे से लगाया जा सकता है.

भारत दैरे पर आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शुक्रवार को कहा कि रूस ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए भारत और अपने अन्य साझेदारों के साथ राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करने की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है. साथ ही, उन्होंने भारत को तेल, सैन्य साजो सामान और अन्य वस्तुओं की जरूरतों को भी पूरा करने का वादा किया.

अमेरिका से उलझा मामला
लावरोव ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ व्यापक बातचीत के बाद यह टिप्पणी की. उनकी बैठक में यूक्रेन संकट के भारत-रूस संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रक्षा सहित विविध क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने के तरीके पर भी बातचीत हुई.
अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह ने बुधवार को कहा था कि वाशिंगटन रूस से भारत के ऊर्जा और अन्य वस्तुओं के आयात में ‘‘तेजी’’ नहीं देखना चाहेगा. रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों को ‘विफल करने’ के प्रयासों के परिणाम भुगतने की अमेरिका द्वारा चेतावनी दिए जाने के एक दिन बाद यह वार्ता हुई है.

रूस चाहता है लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ें
पत्रकारों के एक चुनिंदा समूह के साथ ब्रीफिंग में यह पूछे जाने पर कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को कम करने में भारत मदद कर सकता है, लावरोव ने कहा कि अगर भारत अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के प्रति अपने ‘न्यायसंगत और तर्कसंगत दृष्टिकोण’ के साथ ऐसी प्रक्रिया का समर्थन करना चाहता है, तो कोई भी इसके खिलाफ नहीं होगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत से इस बारे में कुछ नहीं सुना है.

रूबल-रुपया भुगतान प्रणाली
इस सवाल पर कि क्या बातचीत में रूबल-रुपया भुगतान प्रणाली पर चर्चा की गई, लावरोव ने कहा कि भारत और चीन जैसे देशों के साथ व्यापार के लिए ऐसी व्यवस्था कई साल पहले शुरू की गई थी और पश्चिमी (डॉलर और यूरो में) भुगतान प्रणालियों को दरकिनार करने के प्रयास अब तेज किए जाएंगे.

लावरोव ने कहा, ‘मुझे याद है कि कई साल पहले हमने भारत, चीन (और) कई अन्य देशों के साथ अपने संबंधों में डॉलर और यूरो के उपयोग को कम करते हुए राष्ट्रीय मुद्राओं के अधिक से अधिक उपयोग की ओर बढ़ना शुरू किया था. वर्तमान परिस्थितियों में, मुझे विश्वास है कि यह प्रवृत्ति तेज होगी जो स्वाभाविक और स्पष्ट है.’

रातों-रात कोई पैसा न चुरा लें
उन्होंने कहा, ‘हम ऐसी व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहना चाहते जो कभी भी बंद हो जाए और हम ऐसी व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहना चाहते जिसके मालिक रातों-रात आपका पैसा चुरा लें.’ विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक भारत और रूस ने मॉस्को पर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद द्विपक्षीय आर्थिक, तकनीकी और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को “स्थिर और विश्वसनीय” रखने की आवश्यकता पर जोर दिया.

इसके पहले रूस ने जर्मनी से कहा था कि वह गैस का भुगतान रूबल में करे. जर्मनी इसको लेकर ऐतराज जता चुका है. यूरोपिय देशों के साथ भी यह समस्या आ रही है. अमेरिका रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रहा है. और चाहता है कि रूबल में भुगतान न बढ़े. इस परिस्थितियों में करेंसी वार तेज होने की आशंका बढ़ती जा रही है. भारत अगर रूबल में भुगतान को तैयार होता है तो स्थिति और जटिल हो जाएगी.