Home छत्तीसगढ़ पशुधन कमोडिटी नहीं, सरकार इसका आयात निर्यात विधेयक तत्काल रोके

पशुधन कमोडिटी नहीं, सरकार इसका आयात निर्यात विधेयक तत्काल रोके

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रायपुर – केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय द्वारा 7 जून को जारी विज्ञप्ति में जीवित पशुधन को कमोडिटी के अंतर्गत लिखकर पशुधन और पशुधन उत्पाद आयात निर्यात विधेयक 2023 के लिए 10 दिन में सुझाव मांगे गए। जिसकी प्रतिक्रिया में देश भर के जीव दया एवं अहिंसा प्रेमी जन ने तीव्र विरोध किया है । आज रायपुर में श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैलाश रारा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बतलाया कि जीवित पशु कोई कमोडिटी नहीं है, देश का संविधान इनकी रक्षा करता है। देश के पशुपालन मंत्रालय का काम पशुधन का संरक्षण एवं संवर्धन है न कि संहारण। ऐसे भी यह कार्य वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है । राम, कृष्ण, गौतम, नानक, महावीर एवं गांधी का देश इसको स्वीकार नहीं करेगा देश के सभी अहिंसा प्रेमी जनों से निवेदन है कि केंद्र सरकार के समक्ष इस विधेयक का विरोध दर्ज करा कर अपने जीव दया प्रेमी होने का परिचय दे।