यूरोपीय संघ, कनाडा और अमेरिका की तरह ब्रिटेन सरकार ने चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर और अन्य अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में सोमवार को चीन सरकार के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया. ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने घोषणा की कि ‘‘घोर मानवाधिकार उल्लंघनों के दोषियों’’ के खिलाफ प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ समन्वय के तहत उठाया गया कदम है.
ब्रिटेन पहली बार चीन के चार सरकारी अधिकारियों और शिनजियांग के एक सुरक्षा निकाय पर यात्रा और वित्तीय प्रतिबंध लगाएगा. राब ने कहा, ‘‘हम अपने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ समन्वय करते हुए मानवाधिकार उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं.’’
बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई रणनीतिक नीति संस्थान ने इस बात का खुलासा किया है कि साल 2017 के बाद से चीन ने 65 फीसदी मस्जिदों और 58 फीसदी महत्वपूर्ण इस्लामिक स्थलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, जबकि काश्गर में 70 फीसदी मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया गया है. वहीं, उइगर एक्सपर्ट इस संख्या को 80 फीसदी बता रहे हैं. कई उइगर स्कॉलर्स भी 2017 में गायब हो गए, जिनका बाद में पता नहीं चल पाया.
फिलहाल सिचुआन यूनिवर्सिटी के ‘पब्लिक ओपिनियन क्राइसिस’ नाम से जारी एक डॉक्यूमेंट में गांसु, निंगजिया, किन्हाई, शिनजियांग, तिब्बत, इनर मंगोलिया, हेबेई और सिचुआन में मस्जिदों, मीनारों और गुंबदों जैसी लगभग 10,000 मुस्लिम संरचनाओं के विध्वंस की जानकारी दी गई है.
