धमतरी। पिछले छह सालों में नगर निगम धमतरी क्षेत्र में 1727 प्रधानमंत्री आवास पूर्ण हो चुके हैं। वहीं 1128 आवास के लिए दिए गए आवेदन कतार में हैं। 274 नए आवासों की स्वीकृति हुई है। वहीं पुराने कार्यों के लिए नगर निगम कार्यालय को ढाई करोड़ शासन से प्राप्त हुआ है।
एक लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगम धमतरी में वर्ष 2015 से अब तक आवास विहीन परिवारों को 1727 प्रधानमंत्री आवास मिल चुके हैं, जहां सैकड़ों परिवार निवासरत है। वहीं पीएम आवास की जरूरत महसूस करने वाले 1128 परिवारों का आवेदन पेंडिंग है, जबकि 274 नए प्रधानमंत्री आवास की जून 2021 में शासन से स्वीकृति हुई है।
शहर में 190 पीएम आवास प्रगति पर है, जिनके लिए नगर निगम कार्यालय को ढाई करोड़ की स्वीकृति मिली है। महापौर विजय देवांगन ने बताया कि स्वीकृत पीएम आवास को तीन चरणों में चयनित परिवारों को अलग-अलग समय पर दिया जाएगा। आवास निर्माण से संबंधित चार बिंदु के नोटरी युक्त दिशा निर्देश भी इन लोगों को दिया जाएगा, ताकि बाद में आवास निर्माण के समय किसी तरह की परेशानी होने पर नगर निगम के जनप्रतिनिधि, अधिकारी व कर्मचारी जिम्मेदार नहीं होंगे।
3664 आवास का लक्ष्य
वर्ष 2015 में जब प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई, तो नगर निगम धमतरी में सर्वे हुआ। सर्वे के आधार पर निगम के 40 वार्डों में रहने वाले लोगों के लिए पक्का मकान की आवश्यकता को देखते हुए शासन स्तर से 3664 आवास 2022 तक स्वीकृति का लक्ष्य रखा गया था।
लक्ष्य के अनुरूप नगर निगम में अब तक 1727 पीएम आवास पूर्ण हो चुके हैं। शेष आवास के लिए आवेदन शासन को भेजे गए है और नई स्वीकृति भी हो रही है। ऐसे में वर्ष 2022 तक लक्ष्य की पूर्ति होने की संभावना है। पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को दो लाख 28750 रुपये की स्वीकृति मिलती है, इसमें 80 हजार रुपये राज्य सरकार अनुदान देती है। वहीं हितग्राहियों को स्वयं के 80 हजार रुपये आवास निर्माण में खर्च करने का प्रावधान है।
