वे करेंगे या नहीं? – यह सवाल कि क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा से लड़ने के लिए हमारा बंटा विपक्ष कभी एक साथ आ सकता है, मैं जिस भी सामाजिक सभा में शामिल होता हूं, वहां मेरा पीछा करता रहता है। मुझे राजनीतिक पंडित होने का कोई दावा नहीं है, जैसा कि दिल्ली में मेरे कई साथी पत्रकार-संपादक हैं। इसके विपरीत, मैं हर राजनीतिक विकास पर गिद्ध दृष्टि भी नहीं बनाए रखता। न ही मैं हर टिव्स्टि और उसके पीछे छिपी बारीकियों को समझने की कोशिश करता हूं जो लगातार हमारे राजनीतिक रंगमंच को जीवंत बनाए रखता है।
फिर भी, मेरी पेशेवर साख बताती है कि मुझे अंदरूनी जानकारी है। और उनमें से अधिकांश मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उन्हें एक ऐसा दृष्टिकोण दूंगा जिसे अन्यथा विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी माना जाना चाहिए।
निस्संदेह, ‘वे करेंगे या नहीं करेंगे’ का सवाल पेचीदा है। अगले आम चुनाव में बहुत अधिक वर्ष नहीं हैं और हाल ही में पश्चिम बंगाल में भाजपा की शक्तिशाली चुनावी मशीन के उलट होने के बाद, इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या विपक्ष अन्य राज्यों में भी इसी तरह की उपलब्धि हासिल कर सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर इसका महत्व बढ़ गया है। इसके फिर से दोहराए जाने के विचार ने मुझे भी परेशान किया है।
हमारी चुनावी राजनीति की भविष्य की रूपरेखा – हितधारकों के साथ मेरी बातचीत और विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई बातों के आधार पर – मुझे विश्वास है कि यह संभावनाओं के गर्भ में है। देश में 2024 में एक नई संघीय सरकार का चुनाव करने से पहले करीब दर्जनभर से ज्यादा राज्यों में नई विधानसभाओं के लिए चुनाव होना है। जाहिर है, विपक्षी खेमे में कोई भी मोदी की लोकप्रियता और करिश्मे को नहीं माप सकता और भाजपा स्पष्ट रूप से पसंदीदा के रूप में शुरू होती है।
लेकिन राजनीति में महीनों और सालों का लंबा समय होता है और परिणाम-चाहे वह एकतरफा क्यों न हो-एक पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष नहीं है। सच है, कांग्रेस, प्रमुख विपक्षी दल और अखिल भारतीय पदचिह्न के साथ एकमात्र-तेजी से सिकुड़ते प्रभाव के साथ अपने पूर्व स्व की छाया है। यह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी या आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी जैसे क्षेत्रीय गठनों को जमीन देने के बाद, हर राज्य में चुनाव के लिए तैयार भाजपा की ताकत से मेल नहीं खा सकती है। लेकिन अगर अलग-अलग विपक्षी समूह चमत्कार कर देते हैं और एक चतुर व्यवस्था में आ जाते हैं, तो इस चुनावी आश्चर्य को खारिज नहीं किया जा सकता है।
2004 से पहले के अनुभव पर वापस जाएं और बिखरा हुआ विपक्ष सांत्वना दे सकता है। कांग्रेस के लिए यह सबक भी है कि वह अब विपक्षी खेमे में एक प्रमुख स्थान का दावा नहीं कर सकती है। अब की तरह, तब पार्टी पतवारविहीन थी। इसने छोटे दलों के साथ चतुर समझ को मजबूत किया और परिणाम ने सभी को चौंका दिया। कांग्रेस को अपनी झोली में अच्छी खासी सीटें मिलीं, जो अगले दशक तक देश पर शासन करने वाली यूपीए को एक साथ मिलाने के लिए काफी थी।
वर्तमान में एक संयुक्त विपक्ष की बात नाकाम होती दिखाई दे रही है क्योंकि बातचीत हमेशा कांग्रेस नेतृत्व के प्रत्याशित दावे के साथ शुरू होती है। चुनाव के बाद चुनाव हारने के बाद, भव्य-पुरानी पार्टी ने अपने अधिकांश प्रभाव को खत्म कर दिया है। फिर भी, विपक्षी खेमा अपने जोखिम पर जिस चीज को खो सकता है, वह यह है कि कांग्रेस एक बड़ी ताकत बनी हुई है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसने अभी भी 2019 के चुनावों में भाजपा के 37 प्रतिशत के बाद लगभग 20 प्रतिशत लोकप्रिय वोट हासिल किया है। अन्य ने बहुत कम मतदान किया, और इसमें शरद पवार की राकांपा, ममता बनर्जी की टीएमसी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी शामिल हैं, जो राष्ट्रीय दल होने के अपने दावे के बावजूद एक साथ दोहरे अंक को पार नहीं कर सकीं।
जटिलताएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि कांग्रेस खुद को जिस तीखे स्थान पर पाती है। वह अपने दम पर भाजपा को माप नहीं सकती है और विपक्षी खेमे में उसी हद तक दबदबा नहीं बना सकती है, जिनमें से कई इसके नेतृत्व को स्वीकार करने से हिचकते हैं। लेकिन फिर विपक्ष भी इसके बिना नहीं कर सकता। ऐसे में, कांग्रेस एकमात्र प्रमुख शक्ति है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जैसे कई प्रमुख राज्यों में भाजपा को टक्कर देने में सक्षम है। इसलिए, कांग्रेस की मदद के बिना भाजपा को गिराना मुश्किल है।
चुनाव पूर्व विपक्षी गठबंधन-पूर्ववर्ती राष्ट्रीय मोर्चे का एक महागठबंधन- एक साथ या कांग्रेस के बिना अवास्तविक लगता है। साथ ही, चुनाव से पहले किया गया कोई भी गठबंधन विपक्षी खेमे पर सवाल खड़ा कर देगा कि उनके पास मोदी की बराबरी करने में सक्षम प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं है। कांग्रेस निश्चित रूप से राहुल गांधी को पसंद के रूप में पेश करना चाहेगी, लेकिन मोदी के खिलाफ अध्यक्ष के तौर पर चुनाव में उनकी संभावनाएं कमजोर दिखती हैं। निश्चित रूप से विपक्ष में अन्य नेता भी हैं जो प्रधान मंत्री पद की महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अभी क्षेत्रीय क्षत्रप होने से आगे नहीं बढ़ा है।
असमान विपक्ष के लिए एक कारगर तरीका यह हो सकता है कि चतुराई से काम लिया जाए और अगर वे भाजपा को रास्ता दिखाने में सफल हो जाते हैं तो अभी के लिए इसे अलग रखा जाए कि कौन प्रधानमंत्री होगा। भाजपा की धमकी से बचने के लिए अपनी वृत्ति से एकजुट होकर, वे एक ऐसी व्यवस्था पर पहुंच सकते हैं जिसके तहत वे संबंधित राज्यों में एक-दूसरे के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं और गैर भाजपा वोट में मदद करने के लिए सहमत होते हैं। मसलन, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में प्रमुख कांग्रेस के प्रभुत्व को विपक्षी दल स्वीकार कर सकते हैं, उसे सीटों का बड़ा हिस्सा दे सकते हैं और भाजपा विरोधी वोटों में विभाजन को टालने में मदद कर सकते हैं। इसी तरह बंगाल में ममता वह आधार हो सकती हैं, जिसके इर्द-गिर्द विपक्ष एकजुट होता है। बिना किसी वास्तविक मौके के, कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों के लिए ममता की पिच पर सवाल उठाने और भाजपा को फायदा पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है कि वह हारना चाहती है।
इस तरह की राज्य-दर-राज्य समझ गैर-भाजपा वोटों को मजबूत करने और विपक्ष को सत्ता में लाने में मदद कर सकती है। इस तरह की चतुराई से तैयार की गई साझेदारी शायद अब असंभव लगती है। लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं हैं। तमिलनाडु को देखिए। हर बार दक्षिणी राज्य में चुनाव हुए हैं, कांग्रेस और भाजपा जैसे राष्ट्रीय दलों ने अपने हितों को अधिक दुर्जेय क्षेत्रीय खिलाड़ियों – द्रमुक और अन्नाद्रमुक के लिए उपयुक्त बना दिया है। इसका मतलब है कि राजनीतिक दल अपने अहंकार को एक तरफ रख सकते हैं। स्थायी अप्रासंगिकता में धकेले जाने की धमकी से, विपक्ष के लिए शायद तमिलनाडु मॉडल से सीखने का समय आ गया है।
पोस्टस्क्रिप्ट: यह व्यवस्था विपक्ष को अभी के लिए इस दुर्गम प्रश्न को दूर करने में मदद कर सकती है कि अगर प्रधानमंत्री जीतना है तो वह कौन होगा। वे इस बात से सहमत हो सकते हैं कि जिस पार्टी को पीएम चुनने के लिए सबसे अधिक सीटें मिलती हैं, बेशक वह कांग्रेस और राहुल गांधी ही क्यों न हो।
