मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) लागू करने की घोषणा की. इसी के साथ, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के बाद NEP-2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया. इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई सी पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव मौजूद थे.
इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति (NEP 2020) सभी बंधनों को तोड़ देगी और छात्रों को अपनी सीमाओं के बाहर तलाशने में मदद करेगी. उन्होंने कहा, “पहले एक छात्र को एक पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित विषयों का अध्ययन करना पड़ता था. लेकिन अब वे अपनी रुचि के अनुसार अपने विषयों का चयन कर सकते हैं.”
NEP 2020: कृषि विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा
उन्होंने कहा, “नई नीति राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) और कौशल आधारित विषयों पर भी केंद्रित है.” उन्होंने बताया कि सरकार छात्रों के लिए नए रास्ते खोलने के लिए विक्रम विश्वविद्यालय और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान को भी एक विषय के रूप में पेश करेगी. उन्होंने आगे कहा कि सरकार का मकसद चार साल के भीतर, राज्य के सभी क्षेत्रों में NEP 2020 लागू करने का है. प्रदेश में कैंपस प्लेसमेंट के बारे में पूछे जाने पर यादव ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में प्लेसमेंट बढ़ाने के लिए रचनात्मक कदम उठाए हैं.
