नागालैंड के मोन जिले में गोलीबारी की हिंसक घटना (Nagaland Violence) पर कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है. पार्टी अपना 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल (Delegation) नागालैंड भेजेगी. इसको लेकर पार्टी ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है. यह प्रतिनिधि मंडल मोन जिले में हुई घटना और हालिया घटनाओं पर पार्टी को रिपोर्ट सौंपेगी. हिंसक घटना के बाद मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो (Nagaland CM Neiphiu Rio) ने केंद्र सरकार से राज्य से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) को हटान की मांग की है.
प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने नागालैंड में हाल में ही हिंसक घटनाओं के लेकर एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है. यह 4 सदस्यीय प्रतिनिध मंडल होगा. कांग्रेस के इस प्रतिनिधि मंडल में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जितेंद्र सिंह, डॉ. अजय कुमार, एआईसीसी इनचार्ज, नागालैंड, सांसद गौरव गोगोई और सांसद एंटो एंटोनियों रहेंगे. यह प्रतिनिधिमंडल घटनाओं पर एक सप्ताह के अंदर पार्टी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा.
गौरतलब है कि 4 दिसंबर को नागालैंड के मोन जिले में हुई गोली बारी की घटना में 14 नागरिकों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद से केंद्र राज्य पर अपनी नजर बनाए हुए हैं. घटना को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में अपना बयान दिया. उन्होंने कहा कि यह हिंसक घटना संदिग्धों की आशंका के चलते हुई. उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी प्रकट की.
14 नागिरकों की गोलीबारी में हुई मौत
मोन जिले में सुरक्षाबलों की गोलियों से 14 लोगों की मौत हुई जबकि वहीं 11 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. घटना पर पुलिस ने कहा गलत पहचान की वजह से यह हुआ. पुलिस को इलाके में उग्रवादियों की गतिविधि की सूचना मिली थी और जब सुरक्षाबल अभियान चला रहे थे तब कुछ खदानकर्मी पिकअप वैन से अपने घर लौट रहे थे. सेना को लगा कि यह प्रतिबंधित संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के उग्रवादी हैं. इसी गलतफहमी में सैनिकों ने गोलीबारी की.
गृह मंत्री ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर दिया गया है और यह दल एक महीने के अंदर जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगा. गोलीबारी की घटना के बाद अब भारतीय सेना भी एक्शन में आ गई है. सेना ने कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी भी गठित कर दी है. इसकी जांच में मेजर जनरल रैंक के अधिकारी होंगे.
