विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तोहफा मिल सकता है. केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है. बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum Wages) 18 हजार रुपये की जगह 26 हजार रुपये हो सकती है.
बढ़ाया जा सकता है फिटमेंट फैक्टर
जानकारी के मुताबिक, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) बढ़ाया जा सकता है. गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर का ही इस्तेमाल होता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारी संगठन इस मामले में सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे जिसके बाद संभावना है कि न्यूनतम सैलरी में बड़ा इजाफा किया जा सकता है.
अगर मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाती है तो कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी बढ़कर 26,000 हो सकती है. अगर बजट से पहले कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो हो सकता है कि बजट से पहले यह लागू भी कर दिया जाए.
लंबे समय से हो रही है फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग
उल्लेखनीय है कि केंद्र और राज्य कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनके फिटमेंट फैक्टर को 2.57 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत कर दिया जाए. बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को लेकर सरकार विचार कर सकती है. केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है. कैबिनेट के अप्रूवल के बाद इसे एक्सपेंडिचर में शामिल किया जा सकता है.
बढ़ जाएंगे सभी भत्ते
अगर बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाता है तो मंहगाई भत्ता भी बढ़ जाएगा. महंगाई भत्ता बेसिक वेतन के 31 फीसदी के बराबर है. DA का कैलकुलेशन डीए की दर को बेसिक पे से गुणा करके निकाला जाता है. यानी बेसिक वेतन बढ़ने से अपने आप महंगाई भत्ता भी बढ़ जाएगा.
