आज भारत में धर्मांतरण असंभव है

एक धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग फिर से उठाई गई है। इस बार इसे एक वकील द्वारा उठाया गया है जो आश्वस्त प्रतीत होता है कि हिंदू जल्द ही हमारे अधिक आबादी वाले देश की आबादी का एक छोटा-सा हिस्सा बन जाएंगे।

वह अपनी बात को साबित करने के लिए आंकड़ों को बहुत ही शानदार ढंग से पेश करता है। हालांकि ये आंकड़े सरकार द्वारा नियंत्रित एजैंसियों द्वारा पेश किए गए आधिकारिक आंकड़ों की पुष्टि नहीं करते।

सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी जनहित याचिका में दम पाया है और सरकार से इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है क्योंकि उसे डर है कि अगर इस समय पर इस खतरे से निपटा नहीं गया तो देश की सुरक्षा गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएगी! जाहिर है शीर्ष अदालत को यह नहीं बताया गया था कि केंद्र की भाजपा सरकार उत्तराखंड जैसे शासित राज्य में ईसाई पादरियों और निजी पूजा स्थलों पर हमलों की आमतौर पर अनदेखी करके खतरे को शांत करने में बहुत सक्रिय रही है।

हम इस मामले की सुनवाई करने वाली शीर्ष अदालत की पीठ के तर्क के साथ बहस नहीं कर सकते। निवेदक के पास अपनी आशंकाओं के लिए उन्नत ठोस कारण होने चाहिएं ताकि उन लोगों को भी प्रभावित किया जा सके जो तर्कों को ध्यान से सुनते हैं और फिर न्याय की तलाश में बड़ी बुद्धिमानी से निर्णय लेते हैं। आवेदक ने आरोप लगाया था कि जबरन धर्मांतरण पूरे देश और हर राज्य में बड़े पैमाने पर हो रहा है। धर्मांतरण के लिए बल का उपयोग अब्राहमिक धर्मों में परिवर्तित राष्ट्रों द्वारा विजय की एक विशेषता के रूप में किया जाता था जो यहूदी धर्म का पालन करते थे। ऐसा विशेष रूप से 15वीं और 16वीं सदी में हुआ।

18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान जबरन धर्मांतरण पर कोई अनुभवजन्य आंकड़ा नहीं मिला है। हालांकि औपनिवेशक शासकों के लिए नए ईसाइयों का स्वागत करना बराबर रहा जिन पर उनके खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलनों से दूरी बनाए रखने के लिए भरोसा किया जा सकता था। लेकिन समाज के कमजोर वर्गों को देवताओं को बदलने के लिए मजबूर करने के लिए ङ्क्षहसा का उपयोग कागजों पर कभी नहीं दिखा था। तब चर्च ने अपने उग्रवादी रवैये को छोड़ दिया था। देश के उत्तर-पूर्वी हिस्से में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का अनुभव मिशनरियों द्वारा किया गया। विशेष रूप से अमरीका के बैपटिस्टों द्वारा जिन्होंने आदिवासियों के बीच रहने और उन्हें उपदेश देने में वर्षों बिताए।

आजादी के बाद औपनिवेशक दिनों में सहन की जाने वाली मिशनरी गतिविधियों को हतोत्साहित किया गया। खुफिया एजैंसियां मिशनरियों पर अपनी पैनी निगाह रखती थीं। सरकार ने कुछ मिशनरियों की उपस्थिति को हतोत्साहित किया जो शिक्षण या सिर्फ अच्छा कार्य करने की तुलना में धर्मांतरण में अधिक सक्रिय थीं। विदेशी लोगों के वीजा का नवीनीकरण नहीं करवाया गया। किसी भी मामले में धर्मांतरण के लिए ङ्क्षहसा का उपयोग करने के सवाल पर कभी विचार नहीं किया गया था और न ही यह सब संभव था।

आज भारत में जबरन धर्मांतरण असंभव है। यहां तक कि 4 या 5 शताब्दियों पहले पुर्तगालियों द्वारा गांव के नेताओं को धर्मांतरित करने के लिए जमीन का लालच देने जैसे प्रलोभनों का इस्तेमाल खुद चर्च द्वारा किया जाता था। चर्च द्वारा धन के साथ स्थापित किए गए ट्रस्ट हाल ही में जांच के दायरे में आ गए हैं।

वर्ली गांव की कैथरीन किवनी नाम की एक महिला बिना कोई उत्तराधिकारी छोड़े मर गई। उसने अपनी सम्पत्ति का दो तिहाई चर्च को और एक तिहाई अपने समुदाय के ग्रामीणों को दे दिया। गांव और आसपास के कोलीवाड़ा के निर्वाचित प्रतिनिधि उन लाभार्थियों की पहचान करते हैं जिन्हें उच्च शिक्षा या प्रमुख स्वास्थ्य मुद्दों के लिए मदद की जरूरत होती है लेकिन चैरिटी कमिश्रर के कार्यालय ने ट्रस्ट के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप गरीब छात्र और गंभीर रूप से बीमार लोग खुद के हालातों पर छोड़ दिए गए हैं।

ट्रस्ट फंड का उपयोग केवल कैथोलिक परिवारों के लिए किया गया था जो कैथरीन किवनी के जीवनकाल के दौरान उसके आस-पास थे। किसी अन्य उद्देश्य के लिए धन को डायवर्ट करने का कोई सवाल ही नहीं था फिर भी एक संदिग्ध सरकारी अधिकारी ने प्रभावी रूप से आश्वासन दिया है कि गरीबों को मंझधार में छोड़ दिया गया है। चर्च और ट्रस्टियों की नीयत पर शक अब नया अवतार ले चुका है।

मैं निजी तौर पर धर्मांतरण के पक्ष में नहीं हूं। कैथोलिक सहित सभी धार्मिक मतों के भारतीयों को अच्छा इंसान बनने के लिए धर्मांतरित करना होगा। दुनिया के सभी धर्म लोगों को सीधे और ईमानदार होना, हत्या या चोरी से बचना, हर समय सत्य बोलना, दूसरों से प्यार करना और दयालु होना सिखाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो नियमित रूप से रोजाना चर्च या मंदिर या फिर मस्जिद जाते हैं लेकिन निजी जीवन में सबसे घृणित गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित होने की नहीं बल्कि भारत के अच्छे नागरिक बनने की आवश्यकता है।

जनहित याचिका दायर करने वाले वकील जैसे व्यक्ति जब भी चुनाव होते हैं वे चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए अनुयायियों की संख्या बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अंतिम लक्ष्य केंद्र और राज्यों में डबल इंजन की सरकारों को चलाना है जो हिंदू राष्ट्र देश में चाहती हैं और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत की 2 प्रतिशत आबादी को बलि का बकरा बनना होगा।