मध्य प्रदेश के बैतूल पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान एक बार फिर फिल्म नायक के अनिल कपूर की तरह एक्शन में नजर आए.
वह मंच से भाषण दे रहे थे. इसी दौरान शिकायत मिली तो मंच से ही जिले के सीएमएचओ, माइनिंग अफसर के अलावा दो इंजीनियरों के निलंबन की घोषणा कर दी. मध्य प्रदेश में लागू पेसा एक्ट के लिए जागरुकता कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब खदान के मामलों में ग्राम सभा से प्रस्ताव लिया जाएगा. इसी प्रकार ग्राम सभा के प्रस्ताव के बिना कहीं भी शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी.
मुख्यमंत्री चौहान शुक्रवार को मध्य प्रदेश के बैतूल में संभाग स्तरीय हितलाभ वितरण कार्यक्रम और पेसा एक्ट जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. इस दौरान उन्होंने मंच से भाषण देते हुए लोगों से समस्या पूछी और अफसरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए समस्या का समाधान भी कर दिया. उन्होंने एक झटके में बैतूल के चार अफसरों को निलंबित कर दिया. मुख्यमंत्री ने बिजली समस्या को लेकर चिचोली जेई पवन बारस्कर और साईं खेड़ा जेई राहुल सिंह शाक्य को निलंबित किया है. इसी प्रकार माइनिंग संबंधी शिकायतों को लेकर माइनिंग अफसर ज्ञानेश्वर तिवारी और स्वास्थ्य विभाग की शिकायतों में बैतूल के सीएमएचओ डॉ. एके तिवारी को सस्पेंड किया है.
1.80 मीटर तक बढ़ेगी डैम की ऊंचाई
मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने बैतूल के नागरिकों को संबोधित करते हुए जिले को कई सौगातें दी. उन्होंने मेंढा डैम की ऊंचाई बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा कि 1.80 मीटर तक ऊंचाई बढ़ाई जाएगी. इसके अलावा कुंड बकाजन से भीमपुर मार्ग पर पुल निर्माण, भीमपुर से चिचोली मार्ग चौड़ीकरण की घोषणा की. इसी क्रम में बिजली समस्या को लेकर पाट रैयत में 180 करोड़ की लागत से सब स्टेशन बनाने के साथ ही 22 किमी लंबी 35 केवी लाइन डालने के आदेश दिए. उन्होंने एमपीईबी के अधिकारी को मंच पर बुलाकर इसकी घोषणा करवाई कि 15 दिसंबर तक यह कार्य पूरा हो जाएगा. उन्होंने अधिकारी को मंच से ही चेतावनी दी कि 15 दिसंबर तक कार्य नहीं हुआ तो समझ लेना कि आगे क्या होने वाला है.
भ्रष्ट्र अधिकारियों की खैर नहीं
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार पर जमकर प्रहार किया. कहा कि ना खाऊंगा और ना ही किसी को खाने दूंगा. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्ट अधिकारी समय रहते सुधर जाएं, उनकी जानकारी में मामला आते ही उनकी खैर नहीं. उन्होंने पेसा एक्ट पर भी ग्राम सभाओं को दिए अधिकार को लेकर कहा कि ग्रामसभा अब मालिक है. पत्थर रेत की खदान ग्रामसभा नीलाम करेंगे. तेंदूपत्ता का काम अगर चाहे तो ग्राम सभा प्रस्ताव लेकर आदिवासियों की सहकारी समिति बनाकर उन्हें दे सकती है. कहा कि अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की सहमति के बिना नई शराब दुकान नहीं खुलेगी.
