उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बड़ा कदम उठाया है. जिसके बाद पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बहस छिड़ गई है. इस बीच गुजरात में उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने यह कहकर राजनीतिक बहस शुरू कर दी है कि समय आने पर हम जनसंख्या नियंत्रण कानून का अध्ययन करेंगे और फिर सही निर्णय लेंगे. उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा या नहीं, इसको लेकर फिलहाल गुजरात सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है.
जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम के बारे में नितिन पटेल ने कहा कि देश में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके से आबादी को नियंत्रित करने के लिए नए कानून लागू किए जा रहे हैं. हम समय आने पर उन सभी का अध्ययन करेंगे और आवश्यकतानुसार कार्रवाई करेंगे.
पटेल ने कहा, “हम जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे पर पहले ही काम कर चुके हैं, जिसके तहत गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव में राज्य चुनाव आयोग के जरिए चुनाव किए जाते हैं. कई साल पहले इसका सदस्य होने के लिए कानून बनाया गया था कि 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोग इसके सदस्य नहीं बन सकते हैं. इसके अलावा दूसरे नियम भी बनाए हैं. जिसमें कुटुंब नियोजन को लेकर आरोग्य विभाग काम कर रहा है.”
वहीं गुजरात में आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि हर जाति और समाज के लोग चाहते हैं कि उसके समाज को सरकार या अन्य पदों में अच्छा स्थान मिले, पदोन्नति मिले, अधिक प्रतिष्ठा मिले, अधिक शक्ति प्राप्त हो. इसे लेकर तमाम जाति और समाज के लोग अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं. लेकिन प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी संवैधानिक नीति और अपने नियमों का पालन करते हैं.
