अगर सबकुछ ठीक रहा तो केंद्रीय कर्मचारियों को एक ही झटके में 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता यानी डीए मिल जाएगा। इसी तरह, पेंशनभोगियों को भी बकाये महंगाई राहत यानी डीआर की रकम का इंतजार है।
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सरकार इस पर मंथन कर रही है और जल्द ही फैसला संभव है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय और नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेंनिग के बीच इस पर कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। बहरहाल, आइए जानते हैं कि आखिर ये बकाया कब से कब तक का है।
क्या है मामला: कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों को छमाही आधार पर मिलने वाले महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत पर रोक लगा दी गई थी। सरकार ने कर्मचारियों को 18 महीने यानी एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच डीए का भुगतान नहीं किया है।
क्या है नियम: आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को छमाही आधार पर महंगाई भत्ता या राहत में इजाफा करना होता है। यही वजह है कि सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ता या राहत में बढ़ोतरी करती है। हालांकि, कोरोना काल में तीन छमाही तक महंगाई भत्ता या राहत जस की तस बनी रही। इसी तीन छमाही के बकाये की मांग की जा रही है।
